छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए खरीदी दर बढ़ाई है। अब किसानों को प्रति क्विंटल 425 रुपये मिलेंगे। पहले यह दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी। यानी किसानों को हर क्विंटल पर 70 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार के अनुसार, नई दर पेराई सत्र 2025-26 पर भी लागू होगी। इससे पहले ही गन्ना बेच चुके किसानों को भी बढ़ी दर से भुगतान मिलेगा।
गन्ना मूल्य बढ़ने से किसानों को कितनी राहत?
राज्य सरकार का कहना है कि खेती को लाभकारी बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। गन्ने की दर में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे खेती की लागत और आमदनी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।
सरकार के मुताबिक, राज्य की चार सहकारी चीनी मिलों से जुड़े 31 हजार से अधिक किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा।
इस फैसले से किसानों को मिलने वाला अतिरिक्त भुगतान उनकी बेची गई उपज पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, 100 क्विंटल गन्ना बेचने वाले किसान को पुरानी दर की तुलना में 7,000 रुपये अधिक मिलेंगे।
किसानों के लिए फैसले की प्रमुख बातें
-
गन्ने की खरीदी दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल की गई।
-
नई दर पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी लागू होगी।
-
प्रति क्विंटल 70 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
-
चार सहकारी चीनी मिलों से जुड़े किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपये का बोनस देने की जानकारी दी गई है।
प्रदेश में गन्ने की खेती और उत्पादन
छत्तीसगढ़ में गन्ने की खेती कई जिलों में की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश में हर साल लगभग 18.6 लाख से 20.4 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। कबीरधाम, सूरजपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर जैसे जिलों में इसकी खेती होती है।
राज्य में चार प्रमुख सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं। इनमें भोरमदेव सहकारी चीनी मिल, महामाया सहकारी चीनी मिल, सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी चीनी मिल और मां दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल शामिल हैं।
इन मिलों से गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने का माध्यम मिलता है। खरीदी दर में वृद्धि से किसानों को उत्पादन और बिक्री की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से खेती को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसानों की खुशहाली से ही गांवों की समृद्धि जुड़ी है। सरकार खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को बेहतर प्रतिफल देने के लिए प्रतिबद्ध है।
नई दर से किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, वास्तविक लाभ किसान द्वारा मिल को बेचे गए गन्ने की मात्रा पर निर्भर करेगा। समय पर भुगतान और बेहतर मूल्य मिलने से कृषि गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है।
राज्य सरकार का यह कदम गन्ना उत्पादकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों को पुरानी दर के मुकाबले अधिक भुगतान मिलेगा। साथ ही, पिछली पेराई अवधि में गन्ना बेच चुके किसानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
