छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने धान की निर्धारित खरीदी सीमा से कम उपज बेचने वाले किसानों को भी आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अब किसान यदि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी। सरकार के इस फैसले से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों, छोटे और सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के परिवारों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर 2026 को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्राकृतिक परिस्थितियों या कम कृषि उत्पादन के कारण किसी भी किसान को आर्थिक सहायता से वंचित न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से 21 क्विंटल धान खरीदी की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम उपज बेचने वालों को भी प्रति एकड़ समान सहायता देने का फैसला किया गया है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपये की सहायता
राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार, किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता प्राप्त करने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के कई दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी, भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य कृषि संबंधी चुनौतियों के कारण उत्पादन कम रहता है। ऐसे में किसानों के लिए निर्धारित मात्रा में धान उपार्जन केंद्र तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।
सरकार के इस फैसले से इन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में यह निर्णय महत्वपूर्ण हो सकता है।
प्रदेश में 3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने उपार्जन व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी की है।
किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।
नए केंद्र खुलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे परिवहन खर्च कम होने के साथ समय की भी बचत होगी। सरकार का प्रयास है कि 21 क्विंटल धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्था किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक बने और उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
गन्ना किसानों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राहत
धान उत्पादकों के साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस प्रकार गन्ने की दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि किसानों को गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।
इस निर्णय का लाभ पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और खेती में विविधता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होगा जनजातीय गौरव दिवस समारोह
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों की जानकारी भी दी।
इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर जनजातीय समाज को अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के योगदान को भी नमन किया।
जनजातीय परिवारों के विकास के लिए चल रही हैं कई योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
पीएम जनमन अभियान के माध्यम से देश के 75 विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों के 12 लाख 37 हजार परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत लगभग 63 हजार गांवों के पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव भी इसमें शामिल हैं।
प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जनजातीय विद्यार्थियों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इसके अलावा ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने तथा गीदम और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज शुरू करने जैसे प्रयास भी किए गए हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों और वनवासी परिवारों को भी राहत
वन आधारित आजीविका पर निर्भर परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका योजना के तहत चरणपादुका वितरित की गई।
इसके साथ ही राज्य में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
किसान और जनजातीय कल्याण से विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय समाज का सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक प्रत्येक किसान और जनजातीय परिवार को विकास योजनाओं का लाभ मिले।
21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा से कम उपज बेचने वालों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गन्ना किसानों के लिए बढ़ी हुई दर और जनजातीय परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
