मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने से लेकर निवेश को प्रोत्साहित करने तक कई बड़े कदम उठाए हैं।
किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले का यह कदम फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
CSPTCL IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सहमति दी है। इससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले के इस निर्णय से कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता और पूंजी जुटाने की क्षमता मजबूत होगी।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले के तहत लिया गया यह निर्णय शहरी यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा।
योग शिक्षा और नवा रायपुर विकास को भी बढ़ावा
कैबिनेट ने योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है, जिससे योग शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों को बेहतर प्रशासनिक समर्थन मिलेगा। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
खनन क्षेत्र में बढ़ेगी पारदर्शिता
खनिज परिवहन और भंडारण नियमों में संशोधन करते हुए आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाया जाएगा। इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण मजबूत होगा। विष्णुदेव साय कैबिनेट फैसले के तहत यह कदम राज्य के राजस्व में वृद्धि और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
चना वितरण योजना रहेगी जारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक खरीद व्यवस्था को मंजूरी दी है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ लाखों हितग्राहियों तक लगातार पहुंचता रहेगा।
