उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। सरकारी परियोजनाएं समय पर पूरी करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक नवा रायपुर के निर्माण भवन में हुई।
उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने को कहा।
मुख्य बातें
- निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी।
- सितंबर-अक्टूबर तक नए कार्यादेश जारी होंगे।
- ठेकेदारों से बेहतर समन्वय बढ़ाया जाएगा।
- परियोजनाएं तय समय में पूरी होंगी।
- दूरस्थ गांवों के लिए सड़क प्रस्ताव बनेंगे।
- धीमी प्रगति पर सख्त कार्रवाई होगी।
सरकारी परियोजनाएं पूरी करने पर जोर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी परियोजनाओं में गति जरूरी है।
उन्होंने अधिकारियों को नई कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने को कहा।
बरसात समाप्त होते ही निर्माण कार्य तेज किए जाएंगे। इसलिए पहले से पूरी तैयारी रखने पर जोर दिया गया।
सरकारी परियोजनाएं होंगी नियमित मॉनिटर
सरकारी परियोजनाएं नियमित समीक्षा के दायरे में रहेंगी।
सड़क, पुल, स्कूल और सरकारी भवन तय समय में पूरे होंगे। अनुबंध के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाएगी।
एक नजर में
- सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता मिलेगी।
- भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
- इंजीनियरों के लिए कार्यशाला आयोजित होगी।
- पुराने लंबित मामलों का समाधान होगा।
- समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित होगा।
विकास कार्यों पर रहेगा विशेष ध्यान
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का असर लोगों तक पहुंचना चाहिए। बेहतर सड़क और भवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
वहीं, पहुंचविहीन गांवों के लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इससे ग्रामीण संपर्क और मजबूत होगा।
धीमी प्रगति वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर अनुबंध भी समाप्त किए जाएंगे।
सरकारी परियोजनाएं समय पर हों पूरी
सरकारी परियोजनाएं तय समय में पूरी करने के लिए अधिकारियों को 31 अगस्त तक नए प्राक्कलन भेजने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्यों से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
