संसद ने राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह वंदे मातरम् बिल कानून का रूप ले लेगा। इस संशोधन के जरिए पहली बार राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के दायरे में शामिल किया जाएगा। इससे राष्ट्रगीत के सम्मान को भी राष्ट्रीय गान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
मुख्य अपडेट
- संसद से राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक पारित।
- राष्ट्रगीत को पहली बार कानूनी संरक्षण मिलेगा।
- अपमान या व्यवधान पर तीन वर्ष तक की सजा संभव।
- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा।
- गृह मंत्रालय पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है।
पहले क्या था और अब क्या बदलेगा?
अब तक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम में केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान शामिल थे। राष्ट्रगीत के अपमान पर अलग कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं था। वंदे मातरम् बिल इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है।
संशोधन लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत के गायन में बाधा डालता है या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
वंदे मातरम् बिल के तहत कितनी होगी सजा?
संशोधित प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है, तो पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों के अनुसार कठोर दंड भी लागू हो सकता है।
इस प्रकार वंदे मातरम् बिल राष्ट्रगीत के सम्मान को कानूनी रूप से और मजबूत बनाता है।
सरकार ने यह संशोधन क्यों किया?
सरकार का कहना है कि संविधान सभा ने वर्ष 1950 में ‘वंदे मातरम्’ को ‘जन गण मन’ के समान सम्मान देने की बात कही थी। हालांकि 1971 के कानून में राष्ट्रगीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
इसी कारण वंदे मातरम् बिल के माध्यम से राष्ट्रीय गीत को भी अधिनियम की धारा 3 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े कानून में समानता आएगी।
राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर क्या हैं नए दिशा-निर्देश?
गृह मंत्रालय ने हाल ही में दोनों के गायन और वादन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, तो पहले ‘वंदे मातरम्’ और उसके बाद ‘जन गण मन’ प्रस्तुत किया जाएगा।
साथ ही अधिकृत शब्दों, सही उच्चारण और निर्धारित प्रस्तुति क्रम का पालन करना अनिवार्य रहेगा। वंदे मातरम् बिल के लागू होने के बाद इन व्यवस्थाओं को कानूनी आधार भी मिलेगा।
एक नजर में
- राष्ट्रीय गीत को पहली बार कानूनी संरक्षण मिलेगा।
- अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान रहेगा।
- राष्ट्रीय गान जैसी सुरक्षा राष्ट्रगीत को भी मिलेगी।
- गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।
- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून प्रभावी होगा।
