भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए आवास किराए को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी श्रेणी के पात्र आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित कर दिया है। इस फैसले से करीब 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। रिटेंशन श्रेणी में किराए की दर 75 प्रतिशत कम की गई है, जबकि थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इस बीएसपी आवास किराया कटौती से खासतौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।
मुख्यमंत्री की पहल के बाद किराया दरों में संशोधन
बीएसपी टाउनशिप के आवासधारियों को बढ़े हुए किराए के कारण लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों की किराया दरों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में किराया दरों में संशोधन पर सहमति बनी।
बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किया। इसके अनुसार दोनों श्रेणियों के पात्र आवासों के लिए किराया अब 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
रिटेंशन आवासों के किराए में 75 प्रतिशत की कमी
रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले आवासों का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह था। नई व्यवस्था में इसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इस तरह इस श्रेणी के आवासधारियों को किराए में सीधे 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है, तो पहले उसका मासिक किराया 12 हजार रुपए होता था। नई दर लागू होने के बाद यह घटकर 3 हजार रुपए रह जाएगा। यानी संबंधित परिवार को हर महीने 9 हजार रुपए और सालभर में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी।
थर्ड पार्टी आवासधारियों को भी मिलेगी राहत
संशोधित व्यवस्था का लाभ थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासधारियों को भी मिलेगा। इस श्रेणी में पहले किराया 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह निर्धारित था, जिसे अब घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। इससे थर्ड पार्टी आवासधारियों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी।
नई दर के बाद रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के पात्र आवासों के लिए किराया समान हो जाएगा। इस बीएसपी आवास किराया कटौती से दोनों श्रेणियों के आवासधारियों को राहत मिलने के साथ किराया व्यवस्था में भी एकरूपता आएगी।
3,946 आवासधारियों को मिलेगा लाभ
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बीएसपी प्रबंधन के इस फैसले से टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारी सीमित पेंशन या आय के अन्य साधनों पर निर्भर हैं। ऐसे परिवारों के लिए आवास किराए में हुई वृद्धि आर्थिक दबाव का कारण बन रही थी। नई दर से उनके मासिक खर्च में कमी आएगी और घरेलू जरूरतों के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी।
पूर्व अवधि के किराए की पुनर्गणना का भी प्रावधान
बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई किराया दर को पूर्व प्रभाव से लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत संबंधित अवधि के किराए की पुनर्गणना की जा सकेगी। पहले से अधिक दर पर किराया जमा करने वाले आवासधारियों की अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया विभागीय निर्देशों के आधार पर स्पष्ट की जाएगी।
यह व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी। अतिरिक्त जमा राशि के समायोजन की प्रक्रिया और विस्तृत जानकारी के लिए आवासधारियों को बीएसपी प्रबंधन के विभागीय निर्देशों का इंतजार करना होगा।
मुख्यमंत्री से मिले सेवानिवृत्त कार्मिक और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारी
किराया दरों में संशोधन के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आवासधारियों को मिली राहत के संबंध में चर्चा की।
मुलाकात के अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में कदम
भिलाई इस्पात संयंत्र के विकास और संचालन में वर्षों तक योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए टाउनशिप के आवास उनके परिवारों से गहराई से जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक कर्मचारी इन्हीं आवासों में रह रहे हैं। ऐसे में किराए में कमी का फैसला उनके लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री की पहल के बाद बीएसपी प्रबंधन द्वारा लिया गया यह निर्णय हजारों आवासधारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के समाधान की दिशा में एक कदम है। बीएसपी आवास किराया कटौती से पात्र परिवारों को मासिक खर्च में राहत मिलेगी और दोनों श्रेणियों के लिए समान किराया दर लागू होगी।
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