छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी गतिविधियां तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में सड़क, पुल और सरकारी भवनों से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई है। रायपुर में आयोजित बैठकों के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।
इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना, स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द शुरू कराना और आम लोगों की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना है।
स्वीकृत निविदाओं पर जल्द जारी होंगे कार्यादेश
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव ने उन परियोजनाओं की जानकारी ली, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत निविदाओं वाले कार्यों के कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को बिना अनावश्यक देरी के जारी किए जाएं।
इससे लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। विभाग का प्रयास है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों और निर्माण गतिविधियां तय समय पर शुरू हो सकें।
बस्तर संभाग में सड़क और पुल निर्माण पर विशेष ध्यान
बैठक में बस्तर संभाग के अंतर्गत चल रही सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इनमें आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत संचालित कार्य शामिल हैं।
सचिव ने अधिकारियों को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने और निर्धारित मानकों के अनुरूप काम कराने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर निर्माण की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार लगातार लापरवाही कर रहे हैं या निर्धारित समय में काम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उनका पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
सड़क दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट होंगे चिन्हित और दुरुस्त
सड़क सुरक्षा को लेकर भी विभाग ने गंभीरता दिखाई है। सचिव ने दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को आरटीओ और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।
सड़क पर खतरनाक मोड़ों, जोखिम वाले स्थानों और दुर्घटना की आशंका वाले हिस्सों को सुधारने से लोगों की सुरक्षा बेहतर हो सकती है। अधिकारियों को इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर जोर
सचिव ने स्पष्ट किया कि केवल निर्माण की रफ्तार बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर परियोजना में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
इसी क्रम में विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री और उपकरणों का इस्तेमाल करने तथा सरकारी भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के रखरखाव में खर्च का उचित प्रबंधन करने को कहा गया।
इसके अलावा सीआईआरएफ और नाबार्ड की सहायता से संचालित परियोजनाओं की प्रगति का भी आकलन किया गया।
दिसंबर तक लंबित भुगतान निपटाने की तैयारी
बैठक में ठेकेदारों के भुगतान से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी पात्र लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित किया जाए।
संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित भुगतान का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। नियमित भुगतान होने से निर्माण एजेंसियों को काम जारी रखने में सहूलियत मिलेगी और परियोजनाओं की गति प्रभावित होने की आशंका कम होगी।
जून 2027 से पहले सड़क मरम्मत की बनेगी सूची
राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को जून 2027 से पहले मरम्मत योग्य सड़कों की पहचान करने और उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, सभी मुख्य अभियंताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने को कहा गया है। अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इससे निर्माण स्थलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और समस्याओं का समय रहते समाधान करने में मदद मिल सकती है।
विकास परियोजनाओं में जवाबदेही बढ़ाने की पहल
लोक निर्माण विभाग की इस समीक्षा से स्पष्ट है कि सरकार निर्माण कार्यों की गति, गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर है। स्वीकृत निविदाओं को जल्द कार्यादेश में बदलने, ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने और दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आने वाले महीनों में छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण कार्य के साथ पुलों और सरकारी भवनों की परियोजनाओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। यदि विभागीय निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन होता है, तो इससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं।
