मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित सत्र के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों ने अपनी तैयारियों और विभागीय कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने सभी विभागों को आवश्यक जानकारी, प्रतिवेदन और दस्तावेज पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए। इससे सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समय पर और सटीक उत्तर दिया जा सकेगा। प्रशासनिक समन्वय को सत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
प्रमुख योजनाओं की प्रगति का आकलन
बैठक में विधानसभा सत्र से जुड़े विषयों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा भी की गई। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, मनरेगा, सुघ्घर छत्तीसगढ़, ई-प्रगति पोर्टल और सेवा सेतु जैसी योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रिक्त पदों और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा
विधानसभा सत्र की तैयारी के साथ-साथ विभागों में रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की गई। सामान्य प्रशासन विभाग से कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना आवश्यक है।
सुशासन और जवाबदेही पर जोर
बैठक के समापन पर मुख्य सचिव ने कहा कि विधानसभा सत्र सरकार की जवाबदेही और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए सभी विभागों को पूरी तैयारी और गंभीरता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सुशासन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
