छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से 23 प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ गांवों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना और आदिवासी परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
तीन वित्तीय वर्षों में 57 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
राज्य में जनजातीय विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 22,116 करोड़ 34 लाख रुपये और 2025-26 में 23,942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,701 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों में किया जा रहा है।
आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और छात्रावासों का विस्तार
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना विकास योजनाओं का एक अहम हिस्सा है। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों और आवासीय संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रमुख शैक्षणिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
- प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं के लिए 5,918 करोड़ 32 लाख रुपये।
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,780 करोड़ 60 लाख रुपये।
- आश्रम शालाओं के लिए 1,143 करोड़ 48 लाख रुपये।
- छात्रावास और आश्रमों के लिए 1,009 करोड़ 91 लाख रुपये।
- समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 646 करोड़ 91 लाख रुपये।
इन योजनाओं से दूरस्थ आदिवासी बस्तियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। छात्रावासों और आश्रम शालाओं की सुविधाओं में सुधार से उन बच्चों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता है।
महतारी वंदन और खाद्यान्न सहायता से परिवारों को आर्थिक सहयोग
आदिवासी परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सहायता और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, महतारी वंदन योजना के लिए 7,090 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा और महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है और परिवारों की आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना से आदिवासी गांवों को मिलेगा लाभ
कई जनजातीय बस्तियां दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आवास और सड़क जैसी सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आवास और सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी राशि निर्धारित की गई है।
इनमें प्रमुख प्रावधान हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,799 करोड़ 62 लाख रुपये।
- प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये।
- प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के लिए 1,055 करोड़ 58 लाख रुपये।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की बस्तियों तक पक्के मकान और सड़क संपर्क पहुंचाना इन योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच आसान बनाने में भी मदद मिल सकती है।
कृषि और सिंचाई सुविधाओं से किसानों की आजीविका होगी मजबूत
छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख वित्तीय प्रावधानों में कृषक उन्नति योजना के लिए 8,095 करोड़ 67 लाख रुपये और पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 1,391 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन प्रयासों से कृषि कार्यों में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने, किसानों की लागत कम करने और ग्रामीण आजीविका को सहयोग देने की दिशा में काम किया जा सकता है।
आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
दूरस्थ आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना भी विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार अस्पतालों की दूरी और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण परिवारों को उपचार प्राप्त करने में परेशानी होती है।
इस दिशा में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत तीन वर्षों में 1,463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस राशि के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और पात्र परिवारों को उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को सहयोग मिलने की उम्मीद है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आदिवासी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
जनजातीय गौरव दिवस पर समावेशी विकास का संकल्प
जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराओं और देश के इतिहास में उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर है। यह दिन जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास बजट 2026 के तहत निर्धारित वित्तीय संसाधन शिक्षा, आवास, कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता केवल बजट आवंटन पर निर्भर नहीं करेगी। समय पर धनराशि का उपयोग, पारदर्शी क्रियान्वयन और पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाना भी उतना ही जरूरी होगा।
आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद
तीन वर्षों के लिए निर्धारित 57,759 करोड़ रुपये से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय आधार प्रस्तुत करती है। शिक्षा से लेकर आवास, स्वास्थ्य और कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।
यदि योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन होता है, तो दूरस्थ गांवों में रहने वाले परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। साथ ही, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और किसानों की आजीविका को भी सहयोग मिल सकता है।
आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास बजट 2026 का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि निर्धारित योजनाओं का लाभ जरूरतमंद जनजातीय परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है।
