भारत की GDP ग्रोथ 7% होगी, महंगाई से बढ़ेगी EMI?

CG DARSHAN
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भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2026-27 कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बीच देश की विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी निवेश और घरेलू मांग से कारोबार को मजबूती मिल रही है।

हालांकि, महंगाई ने नई चिंता पैदा कर दी है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर दबाव बढ़ सकता है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट में दिसंबर 2026 में रेपो रेट बढ़ने की संभावना जताई गई है। यदि ब्याज दरों में इजाफा होता है, तो इसका असर आम लोगों की EMI और कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है।

FY27 में आर्थिक विकास दर 7% रहने की उम्मीद

ब्रिकवर्क रेटिंग्स (BWR) के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि करीब 7 प्रतिशत रह सकती है।

इस अनुमान के पीछे घरेलू बाजार की मजबूती अहम कारण है। इसके अलावा, सरकारी पूंजीगत खर्च और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन भी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है।

भारत की आर्थिक गतिविधियों में सुधार से रोजगार, निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक बाजार की अनिश्चितताएं आगे चुनौती बन सकती हैं।

सरकारी निवेश से बढ़ रही विकास की रफ्तार

सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार खर्च कर रही है। इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, FY27 की पहली छमाही में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 6.55 लाख करोड़ रुपये रहा।

इस निवेश से सड़क, रेलवे और अन्य निर्माण परियोजनाओं को गति मिल रही है। साथ ही, इन परियोजनाओं से जुड़े उद्योगों को भी कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं।

इस तरह सरकारी खर्च विकास के प्रमुख आधार के रूप में सामने आया है।

सर्विसेज और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े उत्साहजनक

भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। अक्टूबर में सर्विसेज PMI बढ़कर 55.8 पहुंच गया।

वहीं, कंपोजिट PMI का आंकड़ा 56.2 दर्ज किया गया। इसके अलावा, सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का उत्पादन भी 7.6 प्रतिशत बढ़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि उद्योगों में उत्पादन की गति बेहतर रही है।

इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है।

GST कलेक्शन बढ़ने से बाजार में मजबूती के संकेत

अक्टूबर में GST संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल कलेक्शन सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया।

त्योहारी खरीदारी और आयात से जुड़ी प्राप्तियों ने इसमें योगदान दिया।

GST राजस्व में बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से सकारात्मक संकेत है। इससे बाजार में मांग और कारोबार की स्थिति का भी पता चलता है।

महंगाई बढ़ने से RBI के सामने नई चुनौती

आर्थिक विकास के सकारात्मक आंकड़ों के बीच महंगाई ने चिंता बढ़ाई है।

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत से बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। इसने RBI के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता स्तर को पार कर दिया।

वहीं, खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है।

खाने-पीने की वस्तुओं के महंगे होने से परिवारों का मासिक खर्च बढ़ता है। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करना अब केंद्रीय बैंक की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

दिसंबर में RBI बढ़ा सकता है रेपो रेट

महंगाई के दबाव को देखते हुए दिसंबर 2026 की RBI बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो रेपो रेट 5.75 प्रतिशत हो सकता है।

हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति करेगी। इसलिए संभावित बढ़ोतरी को अभी निश्चित निर्णय नहीं माना जा सकता।

ब्याज दर बढ़ने पर आम लोगों पर क्या होगा असर?

रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। इसका असर होम लोन और कार लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है।

विशेषकर फ्लोटिंग ब्याज दर वाले कर्ज की EMI प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा, नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अधिक ब्याज देना पड़ सकता है।

हालांकि, वास्तविक असर बैंक की नीतियों और संबंधित लोन की शर्तों पर निर्भर करेगा।

ऑटो और IT सेक्टर की स्थिति रह सकती है बेहतर

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ उद्योग बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में रह सकते हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • ऑटोमोबाइल: बेहतर मांग और मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को फायदा मिल सकता है।
  • कैपिटल गुड्स: सरकारी निवेश से इस क्षेत्र को नए कारोबार के अवसर मिल सकते हैं।
  • इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट: इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार से उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।
  • IT सर्विसेज: सेवा निर्यात और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां बेहतर स्थिति में रह सकती हैं।
  • निर्यात क्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार करने वाली मजबूत कंपनियों को समर्थन मिल सकता है।

दूसरी ओर, अधिक कर्ज लेने वाली कंपनियों पर ब्याज लागत का दबाव बढ़ सकता है। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें भी उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती हैं।

आने वाले महीनों में कैसी रहेगी महंगाई?

ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 की अगली तिमाहियों के लिए महंगाई का अनुमान भी जारी किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.8 से 6.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

हालांकि, चौथी तिमाही में इसमें कमी आने की उम्मीद है। इस दौरान महंगाई करीब 5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

पूरे वित्त वर्ष का औसत खुदरा महंगाई अनुमान 5.2 प्रतिशत रखा गया है।

यदि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी आती है, तो महंगाई का दबाव कम हो सकता है। इससे मौद्रिक नीति को भी आगे राहत मिल सकती है।

विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना जरूरी

आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करेगी। सरकारी निवेश, घरेलू मांग और औद्योगिक उत्पादन विकास को सहारा दे सकते हैं।

दूसरी ओर, महंगाई और ब्याज दरों में संभावित बदलाव आम लोगों तथा उद्योगों के लिए चुनौती बने रहेंगे।

कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुमान सकारात्मक हैं। लेकिन मजबूत विकास के साथ कीमतों को नियंत्रित रखना भी जरूरी होगा। दिसंबर में RBI का फैसला इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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