छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी। बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है।
मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की स्वीकृति भी प्रदान की।
इसके साथ ही सरकार ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए नया विधेयक लाने का निर्णय लिया, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरें तय करने, उपकर शुल्क समाप्त करने और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए भूमि आवंटन जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
