पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने वैश्विक राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस बीच ब्रिटेन ने एक अहम निर्णय लेते हुए अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान से दूरी बना ली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री Keir Starmer ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश ईरान के खिलाफ किसी आक्रामक युद्ध में भाग नहीं लेगा।
प्रधानमंत्री स्टार्मर ने साफ शब्दों में कहा, “यह हमारी लड़ाई नहीं है,” और दोहराया कि ब्रिटेन अपनी सेना को बाहरी संघर्ष में नहीं झोंकेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब Donald Trump अपने सहयोगियों से समर्थन जुटाने में लगे हैं।
नाटो दबाव के बावजूद ब्रिटेन का फैसला
सूत्रों के मुताबिक, नाटो देशों की ओर से ब्रिटेन पर इस युद्ध में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। बावजूद इसके, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया।
रक्षात्मक सहयोग जारी रहेगा
हालांकि, ब्रिटेन ने पूरी तरह से सहयोग से हाथ नहीं खींचे हैं। साइप्रस स्थित RAF Akrotiri एयरबेस के सीमित उपयोग की अनुमति अमेरिका को दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका इस्तेमाल केवल रक्षात्मक अभियानों—जैसे मिसाइल और ड्रोन को रोकने—के लिए ही होगा।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर कूटनीतिक पहल
ब्रिटेन ने यह भी संकेत दिया है कि वह Strait of Hormuz को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां किसी भी बाधा का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
ट्रंप की नाराजगी, रिश्तों पर असर
ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिका की नाराजगी सामने आई है। राष्ट्रपति Donald Trump ने संकेत दिया कि सैन्य सहयोग में सीमाएं लगाने से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है।
आर्थिक कारण भी अहम
विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिटेन का यह फैसला आर्थिक दृष्टि से भी अहम है। अगर वह इस युद्ध में शामिल होता, तो तेल आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों में बाधा के चलते देश में महंगाई और ऊर्जा संकट गहरा सकता था।
कूटनीति बनाम सैन्य रणनीति
ब्रिटेन का यह रुख साफ करता है कि वह सैन्य टकराव से बचते हुए कूटनीति और रणनीतिक संतुलन पर जोर दे रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
