ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के रिश्तों में दरार साफ नजर आने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि अमेरिका इस ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन से अलग होने का फैसला कर सकता है।
एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान NATO देशों ने उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने गठबंधन की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए और इसे कमजोर बताते हुए “कागज का शेर” तक कह डाला।
ईरान संघर्ष ने बढ़ाई दूरी
जब अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब यह माना जा रहा था कि NATO देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे। लेकिन ज्यादातर यूरोपीय देशों ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यह संघर्ष अमेरिका की पहल पर शुरू हुआ है, इसलिए वे इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
ट्रंप का पुराना एजेंडा
डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से NATO की आलोचना करते रहे हैं। 2016 के चुनाव अभियान से लेकर अपने पहले कार्यकाल तक उन्होंने बार-बार कहा कि यह गठबंधन अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य बोझ डालता है। 2018 में उन्होंने सदस्य देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने की चेतावनी दी थी, जबकि 2024 के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि “फ्री-राइड” करने वाले देशों की सुरक्षा अमेरिका नहीं करेगा।
NATO से बाहर निकलना कितना आसान?
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के लिए NATO से बाहर निकलना सिर्फ राष्ट्रपति के फैसले से संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो सकती है। हालांकि, ट्रंप के बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक दबाव जरूर बनाते हैं।
वैश्विक राजनीति पर संभावित असर
अगर अमेरिका NATO से बाहर निकलता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है, रूस जैसे देशों का प्रभाव बढ़ सकता है और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा, अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व भूमिका भी चुनौती में आ सकती है।
ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य साझेदारी अपने सबसे बड़े सदस्य के बिना टिक पाएगी?
