देश में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है। सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देते हुए इसे 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिससे लाखों परिवारों की आय में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनधारकों को फायदा होगा। बढ़े हुए डीए का असर सीधे तौर पर मासिक वेतन और पेंशन में दिखाई देगा, जिससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। यह लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा, जिससे व्यापक स्तर पर आर्थिक राहत सुनिश्चित होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार समय-समय पर डीए में संशोधन करती रही है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। उस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का भी भुगतान किया गया था, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक फायदा मिला था।
विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में यह ताजा बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत करेगी, बल्कि बाजार में मांग को भी बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में यह फैसला आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
