छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत 13,868 उपभोक्ताओं को 11.75 करोड़ रुपये की राहत

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रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत अब तक 13 हजार 868 उपभोक्ताओं को कुल 11 करोड़ 75 लाख 38 हजार 570 रुपये की छूट प्रदान की जा चुकी है, जिससे बकाया विद्युत देयों के निपटान में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई है।

यह योजना मुख्यतः बीपीएल, निम्नदाब घरेलू तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को लक्षित करती है, जिन पर पूर्व अवधि के बकाया बिलों का भार था। योजना के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक के बकाया देयों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान की जा रही है। योजना की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है।

कार्यान्वयन की दृष्टि से, विद्युत विभाग द्वारा जिले में विशेष ‘समाधान शिविरों’ का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपभोक्ताओं को योजना संबंधी जानकारी, पात्रता निर्धारण एवं आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, विभागीय दलों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, कवर्धा सर्कल में 5,063 उपभोक्ताओं को 3 करोड़ 75 लाख 97 हजार 706 रुपये की छूट प्रदान की गई है, जबकि पंडरिया सर्कल में 8,805 उपभोक्ताओं को 7 करोड़ 99 लाख 40 हजार 864 रुपये की राहत दी गई है। वर्गवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है।

योजना का लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ लेने का अनुरोध किया गया है।

उपसंहारतः, यह योजना राज्य में उपभोक्ता हित संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक समन्वित पहल के रूप में परिलक्षित हो रही है।

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