छत्तीसगढ़ सरकार ने OTS योजना 2026 को मंजूरी देकर नवा रायपुर के नियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान करना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और विकास परियोजनाओं को नई गति देना है।
OTS योजना 2026 से आबंटितियों को मिलेगी राहत
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आबंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के पात्र आबंटितियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत ब्याज और अधिभार में राहत प्रदान की जाएगी। हालांकि भूमि प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी भूमि का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास और जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि OTS योजना 2026 निवेशकों के लिए भरोसेमंद माहौल तैयार करेगी। इसके अलावा लंबित प्रकरणों का निराकरण होगा और नवा रायपुर के संतुलित विकास को गति मिलेगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह योजना उन आबंटितियों के लिए उपयोगी साबित होगी, जो अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इससे रुकी हुई परियोजनाएं दोबारा शुरू हो सकेंगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
OTS योजना 2026 से कम होंगे न्यायालयीन विवाद
योजना के तहत ऐसे आबंटी, जो परियोजना का विकास नहीं करना चाहते, उन्हें भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प मिलेगा। इससे अनावश्यक न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी। वहीं भूमि का प्रभावी और शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यह योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। OTS योजना 2026 के माध्यम से विभिन्न भू-उपयोग से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की उम्मीद है।
एनआरडीए के अनुसार, इस योजना से प्राधिकरण को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। इसलिए यह पहल निवेश और शहरी विकास दोनों के लिए लाभकारी मानी जा रही है।
एक नजर में
- योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
- ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी।
- भूमि प्रीमियम में कोई छूट नहीं होगी।
- रुकी परियोजनाओं को मिलेगा नया अवसर।
- निवेश और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा।
योजना के प्रमुख लाभ
- लंबित मामलों का समाधान होगा।
- निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।
- न्यायालयीन विवादों में कमी आएगी।
- भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
- नवा रायपुर के नियोजित विकास को गति मिलेगी।
मुख्य बातें
- मंत्रिपरिषद् ने OTS योजना 2026 को मंजूरी दी।
- पात्र आबंटितियों को ब्याज और अधिभार में राहत मिलेगी।
- योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
- रुकी हुई परियोजनाओं और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत का अनुमान है।
