देशभर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Anti Paper Leak Bill को लोकसभा में पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों पर पहले से अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Anti Paper Leak Bill में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करता है या अनुचित साधनों का उपयोग करता है, तो उसे कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यदि मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया जाता है, तो दोषियों के लिए सात वर्ष या उससे अधिक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा।

मुख्य बातें

• पेपर लीक पर 5 से 10 वर्ष तक जेल का प्रस्ताव।
• 50 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
• संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई का प्रावधान।
• विशेष जांच दल गठित करने का अधिकार।

मौजूदा कानून से कितना अलग है नया प्रस्ताव?

वर्तमान कानून में सामान्य पेपर लीक मामलों में तीन से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वहीं नए संशोधन में इस अवधि को बढ़ाकर पांच से दस वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।

Anti Paper Leak Bill के तहत आर्थिक दंड को भी पहले की तुलना में अधिक कठोर बनाया गया है। सरकार का मानना है कि सख्त सजा से परीक्षा धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

Anti Paper Leak Bill के तहत जांच और परीक्षा सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर

विधेयक में जांच प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए कई नए मानक लागू किए जाएंगे।

• परीक्षा केंद्रों का प्री-ऑडिट।
• बायोमेट्रिक सत्यापन।
• सुरक्षित प्रश्नपत्र अपलोड प्रणाली।
• परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था।
• दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश।

15 तरह की परीक्षा धोखाधड़ी होंगी दंडनीय

संशोधन विधेयक में 15 प्रकार की गतिविधियों को अपराध घोषित करने का प्रस्ताव है। इनमें प्रश्नपत्र लीक करना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट तैयार करना, नकली प्रवेश पत्र जारी करना और अन्य परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी शामिल हैं।

सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को सुरक्षित बनाना है ताकि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके।

प्रमुख अपडेट

• प्रश्नपत्र लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा।
• OMR शीट से छेड़छाड़ पर कड़ी कार्रवाई।
• फर्जी वेबसाइट और एडमिट कार्ड पर रोक।
• विशेष जांच दल संवेदनशील मामलों की जांच करेगा।
• राज्यों को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अधिकार मिलेगा।

नीट विवाद के बाद क्यों बढ़ाई गई सख्ती?

देशभर में नीट पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। इसके बाद सरकार ने कानून को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया। Anti Paper Leak Bill को उसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

लोकसभा में विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया। वहीं सरकार ने इसे छात्रों के भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक सुधार बताया। यदि यह संशोधन पारित होता है, तो Anti Paper Leak Bill के माध्यम से पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में तेज जांच, त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने का रास्ता मजबूत होगा।