रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. विष्णु देव साय ने भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव डॉ. मनोज जोशी से विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य में भूमि अभिलेखों के सशक्तीकरण, डिजिटल सर्वेक्षण की तीव्रता और लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।
बैठक में राजस्व मंत्री डॉ. टंकाराम वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू अभिलेख सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ताकि सभी राजस्व रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी हो सकें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र की तकनीक-आधारित पहलों को पूरी तत्परता के साथ अमल में लाया जाए, जिससे भूमि संबंधी विवादों में कमी हो और नागरिकों को तुरंत लाभ मिल सके।
सचिव डॉ. मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भूमि दस्तावेजों की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से किए जा रहे सर्वे अब अधिक विश्वसनीय, तेज़ और सटीक हो गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल सर्वेक्षण के माध्यम से नागरिकों को अद्यतन मानचित्र मिलेंगे, जिससे जमीन के विवादों में भारी गिरावट आएगी और शहरी नियोजन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को भू अभिलेख प्रणाली सुधार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है ताकि सभी नागरिकों को पारदर्शी और प्रमाणिक दस्तावेज मिल सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राज्य के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत और भू-अभिलेख निदेशक विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
