छत्तीसगढ़ में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ाने की दिशा में नई पहल हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में तीन कार्यक्रम आगे बढ़े। इनमें युवा अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देना भी शामिल है। साथ ही डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर काम शुरू हुआ। नवा रायपुर में कौशल प्रशिक्षण संस्थान की तैयारी भी आगे बढ़ी।
युवा अभियंताओं को मिली नई जिम्मेदारी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के चयनित उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभिभावकों को भी बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने युवा अभियंताओं को जनहित में काम करने की सलाह दी। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही, समय-सीमा का पालन करने को कहा।
रोजगार के नए अवसरों पर जोर
राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गई। इसके लिए नियमित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने रोजगार को सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखने पर जोर दिया।
उद्योग, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप में अवसर बढ़ाने की बात कही गई। कौशल विकास को भी रोजगार से जोड़ने की योजना है। नई औद्योगिक नीति में भी रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है।
चिप्स और सीएससी के बीच हुआ समझौता
डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ। दोनों संस्थाएं अपनी सेवाओं को आपस में जोड़ेंगी। इससे नागरिकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम होगी।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नजदीकी केंद्रों के जरिए अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
सेवा सेतु पर मिल रही 907 सेवाएं
सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये सेवाएं 16,619 केंद्रों के जरिए दी जा रही हैं। एक अप्रैल 2025 से 54 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।
प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं। इन केंद्रों पर 600 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं मिलती हैं। एमओयू के बाद सरकारी सेवाओं की पहुंच और बढ़ेगी।
एक हजार से अधिक सेवाओं को जोड़ने की तैयारी
सेवा सेतु को नागरिक सेवाओं के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की 166 सेवाओं को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद एक हजार से अधिक सेवाएं एक मंच पर मिल सकती हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना है। ऑनलाइन सेवाओं से कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर रहेगा।
सेवा केंद्रों पर मिलेगी सेवाओं की जानकारी
सेवा केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इनमें जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं शामिल हैं। राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा भी मिलेगी।
इसके अलावा आधार, आयुष्मान और पैन कार्ड जैसी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। पासपोर्ट, फसल बीमा और उद्यम से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं।
नवा रायपुर में बनेगा कौशल संस्थान
नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। संस्थान के निर्माण पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित हैं।
यहां हर साल करीब चार हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। करीब 20 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार होंगे।
आधुनिक कौशल से रोजगार की तैयारी
नए संस्थान में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य उन्हें बदलती रोजगार जरूरतों के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण में नई तकनीकों के व्यावहारिक ज्ञान पर जोर रहेगा।
युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। उद्यमिता और कौशल आधारित करियर पर भी ध्यान दिया जाएगा।
डिजिटल सेवाओं से आसान होगा काम
सेवा सेतु के विस्तार से नागरिकों को कई सुविधाएं एक मंच पर मिलेंगी। सीएससी नेटवर्क के जुड़ने से इन सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को भी शिकायत समाधान से जोड़ा गया है। इसमें करीब आठ हजार अधिकारी जुड़े हैं। शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा तय की गई है।
नागरिक सुविधा और रोजगार पर साथ-साथ जोर
इन पहलों में डिजिटल सुविधा के साथ रोजगार पर भी ध्यान दिया गया है। युवाओं को नियुक्ति के साथ कौशल प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। वहीं नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
कुल मिलाकर, सरकार रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। नवा रायपुर को आधुनिक अधोसंरचना और कौशल केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर है।
नागरिकों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
- सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बढ़ेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नजदीकी केंद्रों से सुविधाएं मिलेंगी।
- प्रमाण पत्र और पेंशन जैसी सेवाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी।
- सीएससी के जरिए अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- डिजिटल आवेदन और शिकायत समाधान की सुविधा मजबूत होगी।
युवाओं के लिए तैयार होंगे नए अवसर
- नवा रायपुर में आधुनिक कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
- करीब 20 ट्रेड में प्रशिक्षण की योजना है।
- हर साल करीब चार हजार युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
- उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकसित किया जाएगा।
- रोजगार के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता पर जोर रहेगा।
