छत्तीसगढ़ में साइबर जागृति अभियान ने डिजिटल सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा।
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 9 अक्टूबर को अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इसमें साइबर जागरूकता से जुड़े प्रयासों और ट्रैफिक हैकाथॉन के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता की यह पहल आगे भी जारी रहेगी।
सात सप्ताह में पांच लाख से अधिक कार्यक्रम
छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया। इसमें प्रदेश की 34 पुलिस इकाइयों ने समन्वय के साथ भाग लिया। इस दौरान पांच लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। करीब 1.70 करोड़ लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचा।
कार्यक्रम स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और ग्राम पंचायतों में हुए। हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को जानकारी दी गई। अभियान में डिजिटल सुरक्षा, यूपीआई धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता पर जोर रहा। महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और फर्जी नौकरी के प्रस्ताव भी चर्चा के विषय बने।
ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां
डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा के काम आसान किए हैं। हालांकि, ऑनलाइन ठगी के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए।
- ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें।
- संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
- फर्जी निवेश योजनाओं और नौकरी के प्रस्तावों की जांच करें।
- डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मिलने वाली धमकियों से सावधान रहें।
- ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
सोशल मीडिया पर 6.02 करोड़ से अधिक व्यूज
अभियान के संदेश सोशल मीडिया के जरिए भी प्रसारित किए गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सऐप का उपयोग किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी आई4सी ने भी इसमें सहयोग दिया।
इस दौरान 3,100 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की गईं। इन पोस्ट को 6.02 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। इससे डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंची।
जिलों ने स्थानीय स्तर पर चलाए जागरूकता कार्यक्रम
अभियान के तहत जिलों ने अपनी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग पहल की। मुंगेली में ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। गरियाबंद में महिला कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूहों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई।
दुर्ग में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया। रायपुर में साइबर सुरक्षा पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित हुई। जांजगीर-चांपा में राखी के माध्यम से सुरक्षा संदेश दिया गया। बिलासपुर में रेडियो कार्यक्रम से भी लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई।
इन प्रयासों के लिए संबंधित जिलों को समारोह में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी को साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।
ट्रैफिक हैकाथॉन में युवाओं ने दिए व्यावहारिक सुझाव
ट्रैफिक हैकाथॉन-2026 में युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने रायपुर की यातायात समस्याओं पर विचार किया। विजेता कार्तिकेय पंत ने शंकर नगर टर्निंग पॉइंट के लिए सुधार मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें सड़क क्षेत्र के बेहतर उपयोग और स्पष्ट लेन मार्किंग जैसे सुझाव शामिल थे।
प्रतिभागियों ने टाटीबंध, तेलीबांधा, आमापारा और लोधीपारा जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया। उन्होंने पार्किंग प्रबंधन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और जाम कम करने के उपाय सुझाए।
कुछ प्रस्तावों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सीसीटीवी आधारित निगरानी शामिल थी। इनसे यातायात नियमों के उल्लंघन की पहचान में मदद मिल सकती है। एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के सुझाव भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपयोगी और व्यावहारिक प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार होगा। सरकार जरूरत के अनुसार इनके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगी।
ग्रामीण बस सेवा से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवहन सुविधाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे मार्गों पर 100 से अधिक बसें चल रही हैं, जहां पहले नियमित सेवा उपलब्ध नहीं थी।
इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। सरकार ने इन मार्गों पर जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही।
कुल मिलाकर, साइबर सुरक्षा और यातायात सुधार में नागरिकों की भूमिका अहम है। सतर्कता, तकनीक और सामूहिक प्रयासों से जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
