छत्तीसगढ़ किसान सहायता योजना से किसानों को मिलेगा आर्थिक संबल

छत्तीसगढ़ में किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिले को 465 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कृषक उन्नति योजना के तहत मिलेगी प्रति एकड़ सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

इस घोषणा की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायता राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को धान की निर्धारित अधिकतम मात्रा का पूरा विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित कृषि रकबे और योजना के निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार लाभ मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ किसान सहायता योजना से जुड़ी इस घोषणा का उद्देश्य किसानों को खेती की लागत और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप खेती से जुड़े फैसले लेने में मदद मिल सकती है।

15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

प्रदेश के किसानों के लिए धान खरीदी का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 15 नवंबर 2026 से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस दौरान किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

धान खरीदी की व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनके जुड़ने से राज्य में कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या लगभग 3,100 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए खरीदी व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

465 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 77 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 68 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 24 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 397 करोड़ रुपये से अधिक के 53 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया गया।

इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लगभग 143 करोड़ रुपये की लागत से 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। वहीं, अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपये से अधिक की जल प्रदाय योजना की शुरुआत के लिए भूमिपूजन किया गया।

इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि गतिविधियों को सहयोग मिलने की उम्मीद है।

कंतेली में महाविद्यालय और पंचायत भवन बनाने की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका बनाने तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराने की घोषणा भी की गई।

महाविद्यालय भवन के निर्माण से स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं, पंचायत भवन के निर्माण से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और सामुदायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि गांवों में रहने वाले युवाओं को भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें।

सिंचाई सुविधाओं से किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई संसाधनों का विकास भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सिंचाई सुविधाओं से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी। इससे खरीफ के अलावा रबी और अन्य फसलों की खेती के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

जल संसाधन विभाग के कार्यों और पेयजल परियोजनाओं के साथ जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सहायता योजना के अंतर्गत घोषित आर्थिक सहयोग और सिंचाई संसाधनों का विस्तार किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में किसानों की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए गांवों का विकास, किसानों की आर्थिक मजबूती, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर तथा महिलाओं का सशक्तीकरण जरूरी है।

मुंगेली में घोषित परियोजनाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान सहायता योजना के तहत मिलने वाली आदान सहायता और धान खरीदी की व्यवस्था किसानों को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं।