छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एक नई पहल की गई है। अब शासकीय कर्मचारियों को कंप्यूटर संचालन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाएगी। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिला कार्यालय में आधुनिक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया।
इस केंद्र की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बिलासपुर अंचल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की तकनीकी समझ विकसित करना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने में सहायता करना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 16 नवंबर 2026 को बिलासपुर प्रवास के दौरान जिला कार्यालय में इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल तकनीकों की जानकारी रखना जरूरी हो गया है। कंप्यूटर और AI जैसे साधनों का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल कार्यालयीन कामकाज को सरल बनाने के साथ सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक के इस्तेमाल के साथ सरकारी रिकॉर्ड और नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
सरकारी कर्मचारियों को AI और डिजिटल तकनीक का मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान
इस प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों को आधुनिक डिजिटल उपकरणों और कंप्यूटर के उपयोग से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को समझाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों का AI प्रशिक्षण उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराने और कार्यालयीन कार्यों में उनके जिम्मेदार इस्तेमाल की समझ विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
प्रशिक्षण के प्रमुख विषयों में शामिल हैं:
- कंप्यूटर संचालन और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी उपयोग।
- सरकारी कार्यालयों में आधुनिक डिजिटल कार्यप्रणाली।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग।
- कार्यालयीन प्रक्रियाओं को आसान बनाने में तकनीक की भूमिका।
- डिजिटल माध्यम से कामकाज को अधिक व्यवस्थित करना।
इससे कर्मचारियों को बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुसार अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिलेगा।
साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण में फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की मिलेगी जानकारी
डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। सरकारी कार्यालयों में संवेदनशील दस्तावेजों और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना विशेष रूप से जरूरी है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण केंद्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है।
कर्मचारियों को इन विषयों की जानकारी दी जाएगी:
- फिशिंग ईमेल और फर्जी संदेशों की पहचान।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के तरीके।
- संदिग्ध वेबसाइट और लिंक की पहचान।
- मजबूत एवं सुरक्षित पासवर्ड का इस्तेमाल।
- सरकारी डेटा और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता।
- इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग।
इस प्रशिक्षण से कर्मचारियों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
डिजिटल कौशल से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का आधुनिक तकनीक के अनुरूप विकसित होना जरूरी है। जब सरकारी कर्मचारी डिजिटल माध्यमों का बेहतर उपयोग करेंगे, तो कार्यालयीन प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों का AI प्रशिक्षण इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इससे कर्मचारियों को तकनीक की उपयोगिता समझने और अपने नियमित कामकाज में उसका सही इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।
जिला प्रशासन के सहयोग और मार्गदर्शन में संचालित यह केंद्र ई-गवर्नेंस को मजबूत करने तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में योगदान दे सकता है।
SBI की CSR पहल से स्थापित हुआ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र
बिलासपुर में स्थापित इस आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर अंचल ने CSR के तहत सहयोग दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित से जुड़ा प्रयास बताया। बैंक की इस पहल के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इस तरह सरकारी संस्थानों में डिजिटल दक्षता विकसित करने के लिए सार्वजनिक और संस्थागत सहयोग की भूमिका भी सामने आती है।
उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। उनके साथ विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इसके अलावा क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी मौजूद रहे।
प्रशासनिक अधिकारियों में संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
आम नागरिकों को कैसे मिलेगा इस प्रशिक्षण पहल का लाभ?
इस केंद्र का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रशासनिक कामकाज में आधुनिक डिजिटल साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है।
कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता बेहतर होने से सरकारी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं साइबर सुरक्षा की जानकारी से सरकारी अभिलेखों और नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

