पीएम किसान योजना से छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को मिला ₹553 करोड़ का लाभ

पीएम किसान योजना से छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हुए सशक्त

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस बार राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में ₹553.34 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावन के पवित्र महीने में वाराणसी से इस योजना के तहत पूरे देश के 9.7 करोड़ किसानों को ₹20500 करोड़ की राशि जारी की। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर राजधानी रायपुर में वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए प्रदेश के किसानों को शुभकामनाएं दीं और भगवान शिव से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की प्रार्थना की।

किसानों की आमदनी बढ़ाने की प्रतिबद्धता

सीएम साय ने कहा कि किसानों की आमदनी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। धान की खरीदी दर ₹3100 प्रति क्विंटल तय कर राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

इसके अतिरिक्त दो साल की बकाया बोनस राशि ₹3716 करोड़ का भुगतान सरकार गठन के पहले दस दिन में ही कर दिया गया, जिससे किसानों को समय पर राहत मिली।

कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन

सरकार खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को भी सशक्त कर रही है। NDDB के माध्यम से ‘दुधारू पशु वितरण योजना’ लागू की गई है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी।

मिलेट्स (श्री अन्न) जैसे कोदो, कुटकी और रागी जैसी पारंपरिक फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि पोषण के साथ-साथ किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य भी मिले।

तकनीक से बदलेगी खेती की तस्वीर

राज्य सरकार ने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को गांव-गांव भेजकर एक लाख से अधिक किसानों से सीधा संवाद करवाया। किसानों को आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई।

पीएम मोदी की योजनाएं दे रहीं हैं नई दिशा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2019 से अब तक पीएम किसान योजना से 3.75 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों को दिए गए हैं। उन्होंने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ के लिए ₹24,000 करोड़ का प्रावधान कर कृषि विकास की नई राह खोली है।

‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।

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