CM विष्णुदेव साय का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड: भरोसे से विकास तक, छत्तीसगढ़ में सुशासन की नई कहानी

दो साल में बदला छत्तीसगढ़ का चेहरा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिनाईं सरकार की बड़ी उपलब्धियां

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छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा जताया और सरकार ने उस विश्वास को जनकल्याण और सुशासन के माध्यम से साकार किया है।

आवास, किसान और महिला सशक्तीकरण पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के हित में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की व्यवस्था लागू की गई, जिससे कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया गया।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक डीबीटी के जरिए 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

आदिवासी, गरीब और युवाओं के लिए ठोस फैसले

वनोपज संग्राहकों के लिए तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 5500 रुपये किया गया, जिससे 13 लाख परिवारों को लाभ मिला। 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, चरणपादुका योजना की वापसी और युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू की गई।

पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ और वर्तमान में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में माओवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई है। इस दौरान 505 नक्सली मारे गए, हजारों ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दी। नियद नेल्ला नार योजना के तहत दूरस्थ गांवों तक राशन, सड़क, बिजली, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गईं। बस्तर में स्कूल दोबारा खुले और बस्तर ओलंपिक व बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से क्षेत्र की पहचान बदली।

सुशासन, उद्योग और शिक्षा में बड़े सुधार

राज्य में 400 से अधिक प्रशासनिक सुधार, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई-ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया गया। नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जीएसटी संग्रह में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, स्मार्ट क्लास, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और हिंदी में एमबीबीएस की शुरुआत की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की तैयारी

रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति मिली है। जल जीवन मिशन से 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर अंजोर विजन दस्तावेज तैयार किया गया है।

प्रेसवार्ता के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी।

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