छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे धान खरीदी अभियान ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 13 जनवरी 2026 तक प्रदेश के 17.77 लाख से अधिक किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को ₹23,448 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का भुगतान किया गया है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो यह उपलब्धि और भी उल्लेखनीय हो जाती है। जहां 2020–21 में इसी अवधि तक 72.15 LMT धान की खरीदी हुई थी, वहीं 2021–22 में यह आंकड़ा 68.77 LMT रहा। 2022–23 में 97.67 LMT तक पहुंचने के बाद, वर्ष 2025–26 में महज 13 जनवरी तक ही 105.14 LMT धान की खरीदी हो जाना अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
सरकार की पारदर्शी खरीदी व्यवस्था, डिजिटल भुगतान प्रणाली और किसान-हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि धान खरीदी और भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूखत और गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और संग्रहण केंद्र प्रभारियों के खिलाफ नोटिस, विभागीय जांच, निलंबन और एफआईआर तक की कार्रवाई की गई है। यह सरकार की शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है।
सरकार का संकल्प साफ है—हर पात्र किसान से हर दाना खरीदा जाएगा और हर रुपये का भुगतान समय पर किया जाएगा। यही प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ के किसानों के विश्वास को और मजबूत कर रही है और प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है।
