देश में हवाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कुल ₹30,640 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देते हुए विमानन, इमिग्रेशन और पर्यावरण क्षेत्र में व्यापक सुधारों का रास्ता साफ कर दिया है।
सबसे अहम फैसला ‘मॉडिफाइड उड़ान योजना’ को लेकर लिया गया है, जिसके तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों को देश के एयर नेटवर्क से जोड़ने के लिए ₹28,840 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों के लोगों को भी तेज और सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
वहीं, इमिग्रेशन और वीजा प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए ‘IVFRT 3.0’ योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस पर अगले पांच वर्षों में ₹1,800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत वीजा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पेरिस समझौते के तहत भारत के ‘नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC)’ को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ग्रीन एनर्जी व सतत विकास के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा।
कुल मिलाकर, ये फैसले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
