मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को पेसा कानून तथा राज्य के पेसा नियम 2022 का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके और जनजातीय समुदायों को इसका पूरा लाभ मिले।
आदिवासी हितों के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति
बैठक में पेसा एक्ट के साथ-साथ आदिवासी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों के समन्वित समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, सामान्य प्रशासन, आदिम जाति विकास और खनिज विभाग के सचिव शामिल होंगे। यह समिति विभिन्न मुद्दों की नियमित समीक्षा करेगी।
छात्रवृत्ति और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव ने पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार योजना में आवश्यक संशोधन कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य शिक्षा और जनकल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है।
विभागों के समन्वय पर विशेष जोर
बैठक में कहा गया कि पेसा एक्ट सहित आदिवासी कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं और निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल सके।
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया बैठक में हिस्सा
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने स्पष्ट किया कि पेसा एक्ट और जनजातीय हितों से जुड़े मामलों की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
