रायपुर नगर निगम क्षेत्र में एक लाख से अधिक मकानों से पिछले 10 वर्षों से संपत्ति कर नहीं वसूला गया है। इससे निगम को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और अब वह इसे लेकर पूरी तरह सख्त हो गया है। निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी तीन महीनों में विशेष वसूली अभियान चलाया जाए।
वार्डवार सूची बनाकर हर मकान या प्लॉट मालिक से संपर्क किया जाएगा और बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित संपत्ति का उपयोग रिहायशी, व्यवसायिक या अन्य किस प्रयोजन से हो रहा है। उसी आधार पर टैक्स का निर्धारण कर वसूली की जाएगी ताकि कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो।
आयुक्त ने राजस्व जोन के निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों को इस अभियान में विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। निगम ने इसे “विशेष मुहिम” के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है ताकि लक्ष्य तय समय में पूरा हो सके। गौरतलब है कि नगर निगम की कुल आय का करीब 70% हिस्सा संपत्ति कर से आता है।
यदि समय पर टैक्स नहीं वसूला गया तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति और अधिक संकट में जा सकती है। इसलिए अब निगम पूरी रणनीति के साथ वसूली अभियान शुरू करने जा रहा है। जनता से अपील की गई है कि वे समय रहते टैक्स जमा करें, जिससे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।