मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। ये निर्णय राज्य के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और समाज के वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
जानिए क्या-क्या हुआ तय:
1. पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति:
2005 से 2009 बैच के योग्य पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान देने के लिए 30 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए।
2. वंचितों के लिए संयुक्त उपक्रम:
PanIIT फाउंडेशन के सहयोग से एक गैर-लाभकारी संयुक्त कंपनी बनेगी, जो वंचित वर्गों को व्यवसायिक शिक्षा और रोजगार से जोड़ेगी।
3. पुराने वाहनों पर कड़ा नियंत्रण:
मोटरयान कराधान अधिनियम में बदलाव कर दुर्घटनाएं और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की पहल की गई।
4. वाहन नंबर दोबारा उपयोग की सुविधा:
अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का पसंदीदा नंबर नए वाहन में स्थानांतरित कर सकेंगे, शुल्क अदा कर।
5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव:
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
6. छात्र स्टार्टअप नीति लागू:
राज्य के 100 संस्थानों के 50 हजार छात्रों को जोड़ते हुए 500 स्टार्टअप और 500 आईपीआर का लक्ष्य तय किया गया।
7. कृषि मंडी अधिनियम में सुधार:
कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए गए।
8. SCR विकास प्राधिकरण का गठन:
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को मिलाकर राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए नया प्राधिकरण बनाया जाएगा।
9. GST विधेयक में संशोधन:
इनपुट सेवा वितरक से जुड़े नियमों को केंद्र सरकार के कानूनों के अनुरूप अपडेट किया गया।
10. कर विवाद निपटान विधेयक:
व्यापारियों को राहत देने और लंबित कर मामलों को सुलझाने के लिए विशेष संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
11. भू-राजस्व संहिता संशोधन:
अवैध प्लाटिंग, नामांतरण और जियो-रेफरेंस नक्शों से जुड़े बदलावों को मंजूरी मिली।
12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय कानून में संशोधन:
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बेहतर संचालन हेतु अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया।
