छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक निगरानी को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पारस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य की प्रमुख योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में आयोजित पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। इसलिए सभी विभाग तय समय सीमा में लक्ष्य पूरे करें। साथ ही योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में इन छह प्रमुख विषयों की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इनमें शामिल रहे—
- सीएम हेल्पलाइन 1076
- सेवा सेतु पोर्टल
- एग्रीस्टैक
- विकसित भारत जी-रामजी
- मोबाइल टॉवर परियोजना
- स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक योजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने बेहतर परिणाम देने वाले जिलों के मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने के निर्देश दिए।
पारस पोर्टल के साथ सीमांकन और किसान पंजीयन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के लंबित सीमांकन मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से नागरिकों को परेशानी होती है। इसलिए सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा करें और निर्धारित समय सीमा में मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।
इसके अलावा एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों के पंजीयन पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी किसान को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन पर दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल के जरिए अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों तक इन सेवाओं की जानकारी पहुंचाई जाए।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा के दौरान प्राप्त शिकायतों के प्रभावी समाधान पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक निराकरण करना है।
स्कूल शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी फोकस
बैठक में मोबाइल टॉवर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति का भी आकलन किया गया।
स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने और पोषणयुक्त भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया।
आगे की कार्ययोजना
- हर माह अंतिम मंगलवार को राज्य स्तरीय समीक्षा होगी।
- सभी विभागों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।
- योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।
- समयबद्ध कार्य पूरा नहीं होने पर जवाबदेही तय होगी।
- पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
