जांजगीर-चांपा में सड़क निर्माण के लिए 22 करोड़ मंजूर

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जांजगीर-चांपा जिले में शिवरीनारायण-खैरताल सड़क के मजबूतीकरण कार्य को शासकीय मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 22 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से सड़क सुधार के साथ पुल-पुलिया निर्माण भी किया जाएगा।

यह मार्ग लगभग 11.70 किलोमीटर लंबा है। स्थानीय निवासी लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे थे। अब स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क व्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी।

सड़क सुधार से ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

इस परियोजना से आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए आवागमन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। बेहतर सड़क से जिला मुख्यालय और आसपास के बाजारों तक पहुंचना भी आसान हो सकता है।

शिवरीनारायण-खैरताल सड़क के सुधार से कृषि उपज के परिवहन में भी मदद मिल सकती है। किसानों को अपनी उपज बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

पुल-पुलिया निर्माण से मजबूत होगा संपर्क

स्वीकृत परियोजना में सड़क मजबूतीकरण के साथ पुल-पुलिया निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों से मार्ग की उपयोगिता बढ़ाने और आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, जारी जानकारी में निर्माण शुरू होने की तारीख नहीं बताई गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस कार्य को मंजूरी मिली है। वहीं, जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

परियोजना की प्रमुख जानकारी

  • स्वीकृत राशि: 22 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपये।

  • कुल लंबाई: लगभग 11.70 किलोमीटर।

  • स्थान: शिवरीनारायण से खैरताल, जिला जांजगीर-चांपा।

  • प्रमुख कार्य: सड़क मजबूतीकरण और पुल-पुलिया निर्माण।

  • संभावित लाभ: ग्रामीण आवागमन, कृषि परिवहन और बाजारों तक बेहतर पहुंच।

क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा

शिवरीनारायण-खैरताल सड़क परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। सड़क सुविधाएं बेहतर होने से लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो सकती है। साथ ही, कृषि और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को भी सहयोग मिलने की संभावना है।

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