छत्तीसगढ़ में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सीएम साय ने दिए अहम निर्देश

CG DARSHAN
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छत्तीसगढ़ में सरकारी धन के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्तीय पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। राजधानी रायपुर में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह में उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त धन का उपयोग पूरी ईमानदारी और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को वित्तीय अनुशासन और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। साथ ही ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया।

जनता के धन का उचित उपयोग सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी धन का सीधा संबंध आम नागरिकों के जीवन और उनकी आवश्यकताओं से है। गांवों में सड़कों का निर्माण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था और महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के पीछे सार्वजनिक धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल बजट आवंटित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वीकृत राशि का उपयोग समय पर हो और उसका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना जरूरी है।

ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर विभागों को सुधार के निर्देश

मुख्यमंत्री ने लेखा परीक्षा को सरकारी व्यवस्थाओं की कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ऑडिट में सामने आने वाली टिप्पणियों को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय उनसे सीख लेकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में मौजूद अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि लंबे समय तक खातों में अनुपयोगी नहीं रहनी चाहिए।

डिजिटल भुगतान से मजबूत हो रहा वित्तीय प्रबंधन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य सरकार वित्तीय लेनदेन को सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का विस्तार कर रही है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी में सुविधा मिलेगी।

AI और डेटा विश्लेषण से होगी बेहतर लेखा परीक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में डेटा आधारित लेखा परीक्षा की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत खामियों और संसाधनों के अनुचित उपयोग की संभावनाओं की पहचान की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से सरकारी विभागों की निगरानी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इससे वित्तीय निर्णय लेने में भी बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार आएगा।

1.70 लाख करोड़ रुपये के बजट में शामिल हैं प्रदेश की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के बजट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है।

इस बजट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

महालेखाकार कार्यालय के 25 वर्षों के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ गठन के बाद अगस्त 2001 से प्रदेश में कार्यरत महालेखाकार कार्यालय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में भी सुधार हुआ है। पहले ये लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। उन्होंने महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी।

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