छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने आखिरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल को विराम देने का फैसला कर लिया है।
यह निर्णय राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा से सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया, जिन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी 17 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तहसीलदार संघ के तहत प्रदेशभर के राजस्व अधिकारी 28 जुलाई से हड़ताल पर थे और चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे।
अधिकारियों की प्रमुख मांगों में सभी तहसीलों में स्वीकृत पदों की पदस्थापना, कंप्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति, तथा शासकीय वाहन की सुविधा शामिल थी। पदोन्नति प्रणाली में संतुलन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित दर्जा, और ग्रेड पे में सुधार की मांगें भी सूची में प्रमुख थीं। तहसीलों में न्यायिक कार्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी से न्यायालय उपस्थिति का समुचित समन्वय, और एफआईआर से संरक्षण जैसे विषय भी आंदोलन का हिस्सा थे।
इसके साथ ही, अधिकारी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आपात स्थितियों में तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की स्पष्ट गाइडलाइंस भी जारी की जाएं। संघ को सरकारी मान्यता, तथा राजस्व न्यायालयों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन भी प्रस्तावित मांगों में शामिल है।
राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और अब आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की पहल की प्रतीक्षा कर रहा है।
