छत्तीसगढ़ राज्य को DMF (जिला खनिज संस्थान न्यास) के अंतर्गत पारदर्शी कार्य प्रणाली और उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित नेशनल DMF वर्कशॉप में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी द्वारा प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री सचिव एवं खनिज सचिव पी. दयानंद को यह सम्मान प्रदान किया गया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया। भारत सरकार ने यह प्रशस्ति पत्र इसलिए दिया क्योंकि छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय DMF पोर्टल में 90% से अधिक डेटा अपलोड कर देश में पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ को मॉडल राज्य के रूप में पेश किया गया। अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ की तरह डेटा प्रबंधन, पारदर्शिता और कार्यान्वयन का अनुकरण करने की सलाह दी गई।
राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, अधोसंरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों में DMF से 16,506 करोड़ रुपये की लागत से अब तक 1,01,313 योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें से 70,318 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
प्रत्येक जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं की सक्रिय निगरानी और क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य की DMF नीति सिर्फ भौतिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मजबूत प्रयास है।
इस राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की ओर से सचिव पी. दयानंद, संचालक रजत बंसल और बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, कोरबा, रायगढ़ व दंतेवाड़ा के कलेक्टर एवं DMF नोडल अधिकारी शामिल हुए।
यह छत्तीसगढ़ DMF सम्मान राज्य की समर्पित नीति, जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे राज्य ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
